जिल्ह्यातील विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक पीछडा वर्ग संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

शैख़ जमील मुख्य संपादक शब्द की गूंज
By -
0

शेंख कदीर भाई
बुलढाणा – विदर्भ अध्यक्ष शेख कदीर भाई राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक पिछडा वर्ग संघटन (नवी दिल्ली) यांच्या नेतृत्वाखाली मा. जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांना विविध मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले.

 या निवेदनात जिल्ह्यातील भूमिहीन बेघर नागरिकांना घरकुल योजनेंतर्गत हक्काचे घर मिळावे, घरकुल लाभार्थ्यांना शासन दराने वाळू उपलब्ध करून द्यावी, तसेच 40 टपरी व गोमाल गावांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे 

 गरकुल योजनेअंतर्गत घरांचे मंजुरीकरण:

भूमिहीन, बेघर आणि अतिक्रमण करून राहणाऱ्या कुटुंबांना शासकीय जमिनीवर घरकुल मंजूर करून द्यावे.

लाडकी बहीण योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थींना सुद्धा घरकुलचा लाभ मिळावा.


 घरकुल लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात रेती उपलब्ध करावी:

शासन निर्णयानुसार प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹६०० प्रति ब्रास दराने रेती मिळावी, यासाठी महसूल प्रशासनाने आदेश काढावेत.


40 टपरी व गोमाल गावांना दर्जा मिळावा:

जळगाव जामोद तालुक्यातील 40 टपरी व गोमाल गावांना महसूल दर्जा मिळावा.

रस्ते, पाणीपुरवठा, नाली गटारे, शाळा, आरोग्यसेवा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.


 ठेकेदारांच्या निष्काळजीपणामुळे विकासकामे ठप्प:

या गावांसाठी मंजूर रस्ते, नाल्या, पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या, शाळेची बांधणी आणि आरोग्य सेवा अद्याप अपूर्ण आहेत.

निधी मंजूर होऊनही कामे होत नसल्याने ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

वनतोडीचा वाढता धोका आणि कार्यकर्त्यांना धमक्या:

विनापरवाना वृक्षतोड वाढली असून, वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाहीस टाळाटाळ करत आहेत.

वृक्षतोडीची माहिती पुरवणाऱ्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना धमक्या व खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार सुरू आहेत.

संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि कार्यकर्त्यांना संरक्षण द्यावे.


या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली त्यावेळेस राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक प्रदेशाध्यक्ष शेख सईद शेख कदीर समाजवादी जिल्हा उपाध्यक्ष घाटावरील सय्यद युसुफ शेख अजहर शेख सईद इत्यादी उपस्थित राहून निवेदन देण्यात आले . या निवेदनाची प्रत मा. मुख्यमंत्री, वनमंत्री, महसूल मंत्री, गृहमंत्री, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष यांना पाठवण्यात आली आहे.

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)