कंपनी च्या नियमाप्रमाणे शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्यात यावा. कंपनीचा नियम असा सांगतो क्लेम केल्यानंतर सर्वे झाल्यावर पंधरा ते वीस दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत मिळायला पाहिजे.विमा काढून क्लेम करून 2 वर्ष 3 वर्ष कंपनी पिक विमा देत नसेल तर शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याच्या पैशावर सरकारची नजर आहे . असा आरोप संघटने कडून होत आहे. कोणत्या शेतकऱ्यांना जास्त पैसे कोणत्या शेतकऱ्यांना कमी असा दुजा भाव कंपनी शेतकऱ्यानं सोबत करत आहे. अनेक मंडळाचे पर्जन्य मापक बंद आहे. बाजूच्या मंडळावरून बंद असलेल्या मंडळाला अंदाजे मदत केली जाते मग ज्या मंडळाचे पर्जन्यमापक चालू आहे त्या मंडळात हेक्टरी 25 हजार 30 हजार असा पिक विमा येतो आणि त्याच मंडळावरून ज्या मंडळाचे पर्जन्यमापन बंद आहे त्यांना हेक्टरी 2 हजार 3 हजार असा पिक विमा देण्यात येतो. हा कोणता न्याय आहे. यावर अजूनही शेतकऱ्यांना ठोस उत्तर मिळाले नाही.
मलकापूर नांदुरा तालुक्यातील अजूनही बहुसंख्य शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला नाही.शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांचे पैसे सरकार थांबवून स्वतः वापरते या सर्व धोरणा मुळे शेतकरी कर्ज बाजारी झाला असून सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास ही नाकार देत आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर तिजोरी खाली केली जाते व नेते मंत्री आमदार यांची घर भरली जातात असा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आज मलकापूर तहसील कार्यालयात ठिय्या. सरकारने एकदा शेतकऱ्यांना सांगून द्यावं आम्ही जगावं की मराव. 10 दिवसाचा अल्टिमेटम मागण्या मान्य न झाल्यास आता शांततेच्या मार्गाने आलो उद्या संघटनेचे कार्यकर्ते भगतसिंगाच्या मार्गाने येतील...या वेळी युवक जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नांदुरा तालुका अध्यक्ष चरणसिंह राजपूत, युवक तालुकाध्यक्ष नांदुरा गोलू पाटील, नानाभाऊ इंगळे, सचिन राणे, हर्षल नारखेडे इतर शेतकरी हजर होते.