गुढीपाडवा हा सण उत्साहाचा मानला जात असला, तरी यंदा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या दिवशीच आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि संताप प्रभावीपणे मांडला. पारंपरिक गुढीऐवजी उभारण्यात आलेली काळी गुढी ही शासनाच्या धोरणांबद्दलचा तीव्र रोष दर्शवणारी ठरली. या आंदोलनामुळे परिसरात मोठी चर्चा रंगली असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात संघटनेला यश आले.
या वेळी जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत शासनावर सडकून टीका केली. “शासनाकडून कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात शेतकरी अजूनही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. अटी-शर्तींच्या जंजाळामुळे अनेक पात्र शेतकरी वंचित राहत आहेत. त्यामुळे २ लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी हीच आजच्या घडीची खरी गरज आहे,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
आंदोलनादरम्यान “शेतकरी वाचवा, देश वाचवा”, “कर्जमाफी द्या, अन्यथा आंदोलन तीव्र करू” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. या घोषणांमधून संघटनेची भूमिका अधिक स्पष्ट होत होती. निलेश नारखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेने केवळ प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला नाही, तर शासनाला ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला.
शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या मांडताना संघटनेने वाढते उत्पादन खर्च, शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव, वीज बिलांचा वाढता बोजा आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला. “शेतकरी हा केवळ मतदार नाही, तर देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशाराही नारखेडे यांनी दिला.
या आंदोलनाची खास बाब म्हणजे सणाच्या दिवशीच शासनाविरोधात प्रतिकात्मक आणि ठोस संदेश देण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपल्या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनशैलीतून शेतकऱ्यांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे पोहोचवला. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित न राहता व्यापक चर्चेचा विषय ठरत आहे.
शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देत संघटनेने पुढील लढ्याची दिशा स्पष्ट केली. या वेळी जिल्हा उपाध्यक्ष बाळू ठाकरे, तालुकाध्यक्ष गोपाल सातव यांच्यासह सुभाष खुपसे, दिलीप घाटे, गजानन वानखेडे, विनोद हांडगे, ईश्वर वानखेडे, ज्ञानदेव बगाडे, अरविंद सानिसे, दिलीप बेलोकार आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.