बुलढाणा, केंद्र सरकारद्वारे अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती ( इयत्ता पहिली ते आठवी) योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, सरकार च्या या धोरणामुळे कमीत कमी दहा लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती चा फटका बसणार आहे, सच्चर समिती च्या शिफारसीनुसार बुलढाणा जिल्हा अल्पसंख्याक असल्याने अंदाजे ४५००० विद्यार्थी शिष्यवृत्ती च्या लाभापासून वंचित राहणार आहे, अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सर्व साधारण समुह मध्ये आणण्यासाठी हि शिष्यवृत्ती मागील सरकारने सुरू केली होती जे आता मोदी सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अचानक या बंदी मुळे अल्पसंख्याक समाजातील विशेष मुस्लिम विद्यार्थ्यांना जबर फटका बसणार आहे कारण की अल्पसंख्याक समाजामध्ये मुस्लिम घटक चा प्रमाण सर्वाधिक जास्त आहे म्हणून मौलाना आझाद विचार मंच च्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेब मार्फत महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन देण्यात आला आहे की राज्य सरकारने केंद्र सरकार द्वारा शिष्यवृत्तीवर बंदी निर्णयावर फेर विचार करावा अशी मागणी करावीत, या वर्षी लाखो विद्यार्थ्यांनी आनलाईन अर्ज भरले आहे पालकांनी कमीत कमी तिनशे ते चार शे रुपये खर्च केल्या मुळे हे हि फटका बसला आहे म्हणून सरकारने या निर्णयाचा फेर विचार करावा अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनकर्तामध्य महाराष्ट्र माईनारिटी फोरम चे संस्थापक अध्यक्ष ज़ाकिर हुसेन,मौलाना आझाद विचार मंच चे जिल्हा अध्यक्ष हाजी मुज़म्मिल खान,अ.हमिद मलकापूर,चांद ठेकेदार,ज़मा ठेकेदार,असगर खान,मज़हर खान,मो.उमैद,अरशील फराज़, अ. आहद,उज़ैर खान,अदनान तमिम,तौफिक शेख,हसनैन शेख,मो.दानिश,तारिक नदीम,मो.सोहेल हे उपस्थित होते