100 दिवसीय धोरणात्मक कार्यक्रमात अल्पसंख्याकचां महारष्ट्र शासनाला विसर..ॲड वसीम कुरेशीमहाराष्ट्र दिनाच्या ऑनाईन अहवालात विभागाचे नावच नाहीअल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी धोरणच आखले नाही

शैख़ जमील मुख्य संपादक शब्द की गूंज
By -
0

महाराष्ट्र राज्याच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाने गेल्या बरेचसे दिवसापासून प्रत्येक मंत्रालयाला शंभर दिवसाचा धोरणात्मक कार्यक्रम विविध विभागाच्या विविध समस्या त्याचे निवारण त्या संबंधित धोरण आखण्यासाठीचे काम मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाने प्रत्येक मंत्रालय मार्फत सुरू असल्याचे दिसून आले होते व काही मंत्रालय या उपक्रमाच्या अंतर्गत बरेचसे कार्यक्रम देखील घेत होते 
व त्याचा अहवाल म्हणून आज महाराष्ट्र दिनाच्या औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाने आपल्या वेबसाईटवर एकूण 48 विभागाचे अहवाल या 100 दिवसाच्या धोरणात्मक उपक्रमाची निगडित अहवाल सदर वेबसाईटवर जाहीर केले आहे परंतु सदर अहवालामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाचा नाव सुद्धा उल्लेख नाही याचा अर्थ असा आहे की सदरू शंभर दिवसाच्या उपक्रमामध्ये किंवा कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्रामधील अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोणत्याच प्रकारचा धोरणात्मक उपक्रम कार्यक्रम व त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न देखील झाला नाही त्याचप्रमाणे सदर विभागाला किती निधीची आवश्यकता आहे व किती धोरणाची आवश्यकता आहे व कोणकोणते विविध उपक्रम या समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरुणांसाठी व प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक आहे याची माहिती सुद्धा गोळा करण्यात आलेली नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे आज महाराष्ट्र दिन असल्याचे कारणाने एक अल्पसंख्यांक नागरिक या नात्याने असं वाटत आहे की महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजावर महाराष्ट्र शासनाने काना डोळा केला आहे त्यांच्या विकासासाठी व त्यांना फ्लो मध्ये आणण्यासाठी मागील सुरू असलेले पाच वर्षापासूनचे प्रयत्न अल्पसंख्यांक  संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ची ही स्थापनेचा व त्याला निधी देण्याचा व त्याचा प्रभावी अंमलबजावणीचा विसर देखील या सरकारला पडला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे परंतु जर महाराष्ट्र सरकारला व महाराष्ट्राला उन्नती व प्रगतिशील राज्य जर आपल्याला करायचा असेल तर अल्पसंख्याक समाजाला विसरता चालणार नाही सदृभाभी अल्पसंख्याक समाजासाठी अत्यंत करणारी असल्याचे दिसून येत आहे अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न याद्वारे दिसत आहे करिता सदरहू बाबत महाराष्ट्र शासनाने गांभ्री ग्रुप नोंदविली नाही व या दोषी असलेले अधिकारी कर्मचारी यांच्या विरुद्ध कारवाई केली नाही तर यापुढे लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्र ब्राझील अल्पसंख्यांक समाज आंदोलन करणार याची देखील नोंद करणे हे आवश्यक आहे

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें (0)