धोरणाची मागण
मलकापूर : शेतीतील वाढता खर्च, हमीभावाचा प्रश्न आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी नियंत्रित व कायदेशीर चौकटीत गांजा लागवडीस परवानगी देण्याबाबत शासनाने धोरण तयार करावे, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे यांच्या नेतृत्वात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
तहसील कार्यालय मलकापूर येथे सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, देशात दारू व मद्यनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना शासनाकडून अधिकृत परवानगी दिली जाते. या उद्योगातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होत असताना व्यापाऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ मिळतो. मात्र दुसरीकडे शेती क्षेत्रात उत्पादन खर्च सतत वाढत असून हमीभावाचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असून आर्थिक विवंचनेत सापडत आहेत.अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांचा पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. जगातील काही देशांमध्ये औषधी व औद्योगिक वापरासाठी नियंत्रित पद्धतीने गांजाच्या लागवडीस परवानगी देण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून तेथील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध झाला असून अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळत आहे.
भारतातही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून अशा पर्यायी पिकांबाबत सकारात्मक धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. नियंत्रित व कायदेशीर चौकटीत गांजा लागवडीस परवानगी दिल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो, तसेच औषधी व औद्योगिक क्षेत्रालाही त्याचा लाभ होऊ शकतो, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने गांजा लागवडीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी आपल्या स्तरावरून शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी तहसीलदारांकडे करण्यात आली आहे. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश नारखेडे, जिल्हा उपाध्यक्ष बाळू ठाकरे, मलकापूर तालुका अध्यक्ष गोपाल सातव, अनिलभाऊ इंगळे, वासुदेव बोरले यांच्यासह परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.