अनुसूचित जातीच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टरचा पुरवठा

 

बुलढाणा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना ३ लाख ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत ९ ते १८ अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची कल्टिवेटर, रोटव्हेटर, ट्रेलर ही उपसाधने पुरवठा करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सदर योजनेसाठी १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. आता या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनामध्ये वस्तू स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभांचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे.

सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना ३.५० लाख रूपयांच्या मर्यादेत ९० टक्के शासन अनुदान आणि १० टक्के स्वयंसहाय्यता बचत गट हिस्सा याप्रमाणे ९ ते १८ अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचतगटांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान ९ ते १८ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येतील. मात्र त्याची किंमत कमाल शासकीय अनुदानापेक्षा जास्त असल्यास कमाल अनुज्ञेय अनुदानाव्यतिरीक्त जादाची रक्कम बचत गटांनी स्वतः खर्च करावी लागणार आहे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल किंमत ३. ५० लाख रुपये राहिल. त्यामध्ये ९० टक्के म्हणजेच ३.१५ लाख रुपये शासकीय अनुदान व स्वयंसहाय्यता बचतगटाचा हिस्सा १० टक्के म्हणजे ३५ हजार रूपये इतका असेल.

सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी बचतगटाची निवड झाल्यानंतर बचतगटाने निर्धारीत केलेल्या प्रमाणकानुसार मान्यताप्राप्त उत्पादकांकडून मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने शासनाने निर्धारीत केलेल्या किंमतीपर्यंत खरेदी करावी लागणार आहे. स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर व खातरजमा करून लाभार्थी बचतगटाला शासकीय अनुदानाचा ५० टक्के हप्ता बचत गटाच्या आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येईल. उर्वरीत ५० टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर बचत गटांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल किंवा स्वयंसहाय्यता बचतगटाने मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे

बचतगटांनी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यास १०० टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार ९ ते १८ अश्वशक्तीच्या मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल किंमत ३ लाख ५० हजार ठरविण्यात आली आहे..

सदर रक्कमेपैकी अनुदानाची रक्कम कमाल किंमतीच्या ९० टक्के म्हणजेच ३ लाख १५ हजार रूपये राहिल. भारत सरकारने निर्धारीत केल्यानुसार मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने ही फार्म मशिनरी, ट्रेनिंग आणि टेस्टींग इन्स्टिट्यूट यांनी टेस्ट करुन जाहीर केलेल्या उत्पादकांच्या यादीतील परिमाणानुसार असावीत. या योजनेतील लाभार्थ्यांचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सर्व सदस्य व अध्यक्ष हे राज्याचे रहिवासी असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. स्वयंसहाय्यता बच • गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा ३ लाख ५० हजार रुपये इतकी राहिल. स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या १० टक्के स्व हिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या ९० टक्के शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान ९ ते १८ अश्वशक्तीपेक्षा जादा अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल. मात्र त्याची या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदानापेक्षा जास्तीची रक्कम संबंधित बचतगटा स्वतः खर्च करावी लागणार आहे. यासाठी इच्छूक अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी विहित नमुन्यातील अर्ज दि. १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत सादर करावे.

अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चिखली रोड, त्रिशरण चौक, बुलडाणा येथे सादर करावेत. सोबत बचतगट नोंदणीबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्राची साक्षांकीत प्रत, बचतगटामधील मुळ सदस्यांची यादी, घटना व नियमावली प्रत, बचतगटातील सर्व सदस्यांचे सक्षम अधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, तसेच सक्षम अधिकारी यांनी दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र जोडावी लागणार आहे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.